नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच वाशिंगटन में होने वाले एतिहासिक समझौते के हस्ताक्षर के समय भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए क्यों कि भारत संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के साथ साथ अमेरिका का भी दोस्त है और हमेशा भारत खाड़ी देशों और इजरायल के बीच विवाद को निपटाने में अपना सहयोग देता रहा है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में विदेश मंत्रालय के माध्यम से वाशिंगटन से बात करने की मांग की है और कहा है कि भारत ने ना सिर्फ यूएई, इजरायल का साथ दिया है बल्कि फिलिस्तीन के अधिकारों को लेकर हर समय फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है इसलिए समझौते समय भारतीय प्रतिनिधी का मौजूद होना भी उतना ही जरुरी है जितना अमेरिका ने मध्यस्थता की है। उलेमा बोर्ड के महासचिव अल्लामा बुनई हसनी ने बोर्ड की ओर से बयान जारी कर कहा है कि उलेमा बोर्ड यूएई और इजरायल समझौते से फिलिस्तीन के अधिकारों पर कोई आंच नहीं आती है तो बोर्ड इस समझौते का स्वागत करेगा। बोर्ड का मानना है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो समझौते को दुनियाभर में समर्थन मिलना मुश्किल होगा । बोर्ड ने भारत सरकार से मांग की है कि वे समझौते में फिलिस्तीन के हक को लेकर संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल दोनों देशों पर दबाव डाले क्योंकि भारत के दोनों ही देशों से गहरे और पुराने संबंध हैं।
