शिक्षा के अधिकार अन्तर्गत निःशुल्क पढ़ रहे बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाने हेतु समिति उच्च न्यायालय में याचिका योजित करेगी - जगदीश चन्द्र सक्सेना
बरेली। मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश की आवश्यक सभा स्थानीय डी डी पुरम स्थिति अर्बन कोआपरेटिव बैंक सभागार में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने व संचालन प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार सक्सेना ने किया।
प्रदेश उपाध्यक्षों सुरेश यादव व अभय भटनागर ने कहा कि समिति के आन्दोलन पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि स्कूलों को पांच सालों से लम्बित शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान मार्च अन्त तक कर दिया जायेगा। परन्तु आश्वासन कोरा आश्वासन ही रहा और केवल वर्ष 21-22 की मांग के सापेक्ष मांग का दस प्रतिशत ही शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया।
संगठन मन्त्री अभिषेक द्विवेदी व आड़ीटर संजय पौल ने शासन के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शासन हर वर्ष स्कूलों में पच्चीस प्रतिशत निःशुल्क छात्रों का प्रवेश कराता जा रहा है पर मांग के अनुरूप धनराशि अवमुक्त नहीं कर रहा है।
कोषाध्यक्ष रिंकेश सौरखिया, मन्त्री राकेश विक्रम सक्सेना, नवीन चौपड़ा, अलका सक्सेना व भानू सक्सेना आदि ने वृहद आन्दोलन का सुझाव दिया।
अन्त में प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने कहा कि आन्दोलन बहुत हो गया अब समिति शुल्क प्रतिपूर्ति के अधावधि भुगतान हेतु उच्च न्यायालय में याचिका योजित करेगी। इस की सर्वसम्मति से पुष्टि की
