*विधायक राजकुमार ने मुख्यमंत्री गहलोत को सौंपा पत्र*
*जयपुर।* 19 जून को होने वाले राज्य सभा चुनावों में विधायकों की बाड़े बन्दी के बाद बिटीपी विधायको ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया है साथ ही सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डेन्डोर व चौरासी विधायक राजकुमार रोत ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की विभिन्न मांगों को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष रखा है।
विधायक राजकुमार रोत ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में महाराष्ट्र पैर्टन लागू किया जाएं। बजट घोषणा 2020-21 में की गई कडाना बेक वाटर से गेजी घाटा के पेयजल परियोजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति शीघ्र करावें।
विधायक ने मुख्यमंत्री गहलोत को दिए पत्र में बताया कि बजट घोषणा 2019-20 मोरन, भादर, व वात्रक नदी पर श्रंखला बद्ध एनीकट की स्वीकृति दी जाएं घोड़िया का नाका व आम्बा कुंआ तालाब मरम्मत तथा नहर शुद्धिकरण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो।
विधायक रोत ने बताया कि रीट लेवल प्रथम की 1167 सीटें राज्यपाल की अधिसूचना के आधार पर 36प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र आदिवासी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हो।
उन्होंने बताया कि आदिवासियों के महाकुंभ बेणेश्वरधाम पर 80 प्रतिशत जमीन आदिवासी समाज के नाम दर्ज करावे साथ ही गोविंद गुरु के बांसिया धाम पर संग्रहालय की स्वीकृति जारी हो।
विधायक ने पत्र में बताया कि नर्सिंग भर्ती -2013 में एएनएम व जीएनएम के कटौती किए गए पदों को पुनः सृजित कर वंचित रहे अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रदान की जाएं।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग नई दिल्ली की 28 वीं रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार अनुसूचित जाति-जनजाति विधार्थियो की छात्रवृति माह की प्रथम तारीख को देय हो सूचकांक के आधार पर छात्रवृति में बढ़ोतरी बार-बार जाति प्रमाणपत्र न माँगने की मांग को रख शीघ्रता से समस्याओ के निपटारे का आग्रह किया है।
