बैंकर्स जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में बैंकिंग योजनाओं की हुई समीक्षा
भरतपुर, 17 सितम्बर। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीमती बीना महावर की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयाजित की गई।
अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीमती महावर ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे संवेदनशीलता के साथ युवा बेरोजगारों के ऋण आवेदनों को अधिक से अधिक प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्रों को उच्च प्राथमिकता से निपटाकर स्वरोजगार को बढावा दें। उन्होंने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं पीएमएफएमई, आईएमएसयूपीवाई, पीएम स्वनिधि के लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करें। उन्होंने प्रत्येक कृषक को प्रधानमंत्री किसान योजना के अन्तर्गत किसान के्रडिट कार्ड जारी करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने ऋण पत्रावलियों को निर्धारित समयावधि में
निपटान करने के भी निर्देश दिए।
पंजाब नेशनल बैंक भरतपुर मण्डल के मंडल प्रमुख श्री अश्वनी कुमार सिंह ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भरतपुर जिले में किए जा रहे विभिन्न कार्यों के
बारे में जानकारी दी। बैठक में अग्रणी जिला प्रबन्धक रवीन्द्र पाण्डेय ने बताया कि जिले में बैंकों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों जिसमें ऋण जमा अनुपात, प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, लघु एवं मध्यम उद्योग
कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को अग्रिम सम्मिलत है, को न केवल प्राप्त किया है
अपितु लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हासिल की है।
पीएम स्व-निधि के अधिकारी आशीष उपाध्याय ने पीएम स्व-निधि योजना के तहत
सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने तथा एनयूएलएम की
स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदनों को संवेदनशील होकर निपटान करने का
आवहन किया। अग्रणी जिला प्रबन्धक कै० रवीन्द्र पाण्डेय ने पीएम- स्वनिधि
से जुड़े लाभार्थियों की आर्थिक प्रोफाईलिंग के कार्य को शीघ्र पूरा करने
के लिये बैंकों से अनुरोध किया। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक बी.
एल मीणा ने बताया कि एमएलयूपीवाई योजना पुनः चालू हो गयी है। जिसमें शीधे
बैंकों को प्राप्त पत्रावलियों में ऋण संवितरण की तारीख से 90 दिन के
अन्दर डीआईसी के माध्यम से ब्याज व अनुदान का क्लेम करें और छोटे-छोटे
प्रोजेक्ट की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाये। साथ ही आश्वासन दिया कि चालू
वित्तीय वर्ष के दौरान निरंतर आधार पर कार्य कर समयपूर्ण लक्ष्य प्राप्ति
कर ली जायेगी।
बैठक में नाबार्ड के डीडीएम राजेश मीणा ने जिले के साख जमा अनुपात में
गिरावट पर सदन का ध्यान आकर्षित किया और सुझाव दिया कि अधिक ऋण प्रदान कर
इस अनुपात को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने जिले के बचे हुए सभी कृषकों को
किसान क्रेडिटकार्ड योजना से जोड़ने की सलाह दी। इन्द्रा महिला शक्ति
उद्यमी प्रोत्साहन योजना के संबंध में उपनिदेशक महिला सशक्तिकरण श्री
अमित गुप्ता द्वारा बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष 39 ऋण आवेदन विभिन्न
बैंको उपलब्ध करवाये गये जिसमे 25 आवेदन लम्बित है जिन्हें गुण-दोषों के
आधार पर शीघ्र निपटान करने का अनुरोध किया।
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारी राघव विशाल, नाबार्ड
के जिला विकास प्रबन्धक राजेश मीणा सहित जिले के सभी बैंकों के जिला
समन्वयक और सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
