जयपुर सूचना जनसंपर्क विभाग के दो तीन अधिकारियों ने मिलीभगत कर राजस्थान संवाद माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पंजीकृत कराई गई राजस्थान संवाद संस्था जो राज्य सरकार का उपक्रम है जिस का संचालन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है । इस संस्था को कुछ अधिकारियों ने मिलीभगत कर बिना विधि विभाग की स्वीकृति लिये। बिना मुख्य सचिव की स्वीकृति लिए । बिना माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना विभाग के प्रमुख शासन सचिव के स्वीकृति के बिना राजस्थान संवाद को सूचना के अधिकार के दायरे से संस्था को अपने स्तर से बाहर कर दिया ।आखिर यह कौन अधिकारी है जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की पंजीकृत संस्था राजस्थान संवाद को सूचना के अधिकार से बाहर
करने पर तुले हैं ???आखिर क्यों कई अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई राजस्थान संवाद संस्था में घोटाले तो नहीं कर दिया । कहीं लाखों रुपए का गबन तो नहीं कर दिया। सूचना जनसंपर्क विभाग राजस्थान संवाद की ऑडिट यह बयान कर रही है। संस्था के खातों से लाखों रुपए की राशि का गबन तो नही हुआ है ??? लेकिन सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक आखिर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं??
